गृहमन्त्री लामिछानेको पुरानो नागरिकता मान्य होला कि मन्त्री पद जाला ?

१० माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पदको निरन्तरतासँग जोडिएको उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुदैछ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता कायम रहेको वा नरहेको र उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन फेरि आवेदन दिनुपर्ने थियो वा थिएन भन्ने विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

अमेरिका हुँदा त्यहाँको नागरिकता लिएका लामिछाने नेपाल आएर सञ्चारकर्म गरिरहँदा विवाद भएपछि त्यहाँको नागरिकता त्यागेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता फेरि कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागदावी सहितको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

‘दोहोरो नागरिकता, नागरिकता परित्याग र पुन कायम गर्ने विषयमा यो विवाद महत्वपूर्ण नजीर हुने र दूरगामी महत्व राख्ने देखिन्छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ यो संवैधानिक इजलास हो, ५ जना न्यायाधीशले गर्ने फैसला पुनरावलोकन पनि नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निकै महत्वपूर्ण र संवैधानिक व्याख्याको अवसर छ ।’

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नागरिकता कायम गराउन निवेदन नदिएकाले उनको पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र बैध नहुने दावी रिट निवेदकको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूले नागरिकता परित्याग नगरेको दावी गरेका छन् । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहे पनि त्यताको त्याग्नासाथ स्वतः कायम हुने उनको दावी छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि लामिछानेको लिखित जवाफसँग मेल खाने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोकिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन ।’

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा ‘नेपालीले आपूmखुशी विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ व्यवस्था छ । अनि उसले फेरि नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस दिनदेखि फेरि नेपाली नागरिकता कायम हुने’ अर्को प्रावधान पनि छ ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यसको करिव तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए ।

करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उनले फेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।

नागरिकता ऐनमा दुई प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता निष्प्रभावी हुने प्रावधान छन् । दफा १० (१) मा आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने दफा १० (२) नेपाली नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएमा त्यही दिनदेखि नागरिकता कायम नरहने अर्को व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने पक्षको दावीमा त्याग्न निवेदन नदिएसम्म कुनैपनि नेपाली नागरिकको नागरिकता खारेज हुनेछैन । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएकाले नेपालको नागरिकता कायम नरहेकोसम्म हो र उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नासाथ स्वतः पुरानो नागरिकता सक्रिय हुन्छ । उनीहरुले त्यसै कारणले नियमावली र निर्देशिकामा त्याग्नेहरुका लागि मात्रै फेरि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको जिकिर गरेका छन् ।

गत २२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा लामिछाने विरुद्ध बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने यो तर्क गर्न नमिल्ने दावी गरेका थिए । उनका अनुसार, दोहोरो नागरिकताका प्रावधान रहेका कयौं मुलुकहरुले प्रक्रिया पूरा गरेका जो कोहीलाई नागरिकता दिन्छन् र त्यसका लागि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दैन । दफा १०(१) मा नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको उनको तर्क थियो ।

तर कतिपय मुलुकहरुमा भने एकल नागरिकताको मात्रै प्रावधान हुन्छ । ती मुलुकहरुले अरु देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पुूा भएपछि मात्रै आफ्नो देशको नागरिकता दिन्छन् । त्यस्ता देशको नागरिकता लिन नेपालीहरुले सुरुमा यहाँबाट नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने र त्यसको प्रमाणित प्रति लिएर सम्बन्धित मुलुकमा आवेदन दिन्छन् । उनले बहसमा भनेका थिए, ‘जुनसुकै प्रक्रिया अपनाए पनि फेरि नेपाली नागरिक हुन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

Leave A Reply

Your email address will not be published.